दिल्ली सरकार ने 100 ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए टेंडर जारी किया

गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ‘स्विच दिल्ली' अभियान शुरू किया था, जिसका मकसद इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में जागरूकता पैदा करना और राष्ट्रीय राजधानी में ईवी को अपनाने पर जोर देना है. इसमें एक अहम हिस्सा दिल्ली के इलेक्ट्रिक चार्जिंग का ढांचे को बढ़ाना भी है. अब पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली सरकार ने शहर भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 100 चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए एक टेंडर जारी किया है. दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन के अनुसार टेंडर दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड द्वारा जारी किया गया हैं. उन्होंने यह भी कहा है कि चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए यह देश में सबसे बड़े टेंडरों में से एक है.

अधिकांश चार्जिंग स्टेशन मेट्रो स्टेशनों और डीटीसी बस डिपो में होंगे. 

प्रत्येक स्टेशन में पाँच चार्जिंग पॉइंट होंगे, जिससे यह कुल 500 ऐसे पॉइंट बनेंगे. एक साल के अंदर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और अपने परिसर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए बड़ी कंपनियों, बाजारों, मॉल और सिनेमा हॉलों से से भी आग्रह किया है. अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत, दिल्ली सरकार ने रोड टैक्स और रेजिस्ट्रेशन शुल्क माफ करने के अलावा, इलेक्ट्रिक दोपहिया और चार पहिया वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देने की योजना बनाई है.

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अगस्त 2020 में नीति की घोषणा के बाद से 6,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन ख़रीदे गए हैं और इसलिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता बढ़ गई है. टेंडर के अनुसार, सभी प्रकार की ईवी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन चार्जिंग स्टेशनों पर कम से कम 20 प्रतिशत धीमे चार्जर्स और 10 प्रतिशत फास्ट चार्जर्स लगाने होंगे. अधिकांश चार्जिंग स्टेशन मेट्रो स्टेशनों और डीटीसी बस डिपो में होंगे.