सभी सरकारी अफसरों के लिए अनिवार्य होने चाहिए इलेक्ट्रिक वाहन : नितिन गडकरी

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिले इसके लिए सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय लगातार बड़े कदम उठा रहा है. परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों ने पेट्रोल-डीज़ल की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल करने की सलाह दी है. एएनआई की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि केंद्रीय मंत्री ने भारत में सभी सरकारी अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य करने की सलाह भी दी है. इसी राह में आगे बढ़ते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि, वो अपने विभाव के सभी अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य करेंगे.

गडकरी ने सामान्य इंधन के मुकाबले इलेक्ट्रिक वाहनों को सबसे अच्छा विकल्प बताया

भारत में इलेक्ट्रिक वाहन और उनकी चार्जिंग व्यवस्था के बारे में जागरूकता और इसके फायदे बताने के लिए गो इलेक्ट्रिक नामक कैम्पेन में गडकरी ने कहा कि, “दिल्ली में इस्तेमाल के लिए 10,000 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे गए हैं जिससे रु 30 करोड़ के करीब इंधन बचेगा और प्रदूषण भी कम होगा. मैं अपने विभाव में इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य करने वाला हूं.” इसी कार्यक्रम में गडकरी ने सामान्य इंधन के मुकाबले इलेक्ट्रिक वाहनों को सबसे अच्छा विकल्प बताया, क्योंकि सामान्य इंधन पर रु 8 लाख करोड़ सालाना आयात पर खर्च होता है.

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दिल्ली में इस्तेमाल के लिए 10,000 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे गए हैं

इसके अलावा नितिन गडकरी ने पावर मिनिस्टर आर के सिंह को भी अपने विभाग में इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य करने की सलाह दी है क्योंकि वो खुद भी अपने विभाग के अधिकारियों को इलेक्ट्रिक वाहन के इस्तेमाल की सलाह देने वाले हैं. इस कार्यक्रम में उन्होंने यह भी कहा कि, देश में इलेक्ट्रिक रूप से खाना पकाने पर हम गैस के आयात से भी मुक्त हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि हम खाना पकाने के इलेक्ट्रिक यंत्रों पर सब्सिडी क्यों नहीं देते? जबकि हमने पहले से कुकिंग गैस पर सब्सिडी दी हुई है.