GST काउंसिल बैठक: दुपहिया वाहनों की GST दरों में नहीं की गई कटौती

दुपहिया वाहनों पर माल और सेवा कर यानि जीएसटी में अपेक्षित कटौती नहीं की गई है. लंबे समय से बिक्री को बढ़ाने के लिए यह ऑटो उद्योग की मांग रही है लेकिन आज हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस बात पर कोई फैसला नहीं लिया गया. फिल्हाल दोपहिया वाहन कार और एसयूवी की तरह ही 28 प्रतिशत जीएसटी आकर्षित करते रहेंगे. कई समय से कंपनियां इसको कम करके 18 प्रतिशत तक लाने की मांग करती रही हैं. अगर दरों में कटौती होती तो दो-पहिया वाहनों की कीमतें कुछ हद तक गिर सकती थीं और इस मुश्किल वक़्त में इससे बिक्री को बढ़ावा देने में मदद भी मिलती.

दोपहिया वाहन निर्माता सरकार से जीएसटी में कटौती करके इसको 18 प्रतिशत पर लाने के लिए अनुरोध करते रहे हैं.

दो दिन पहले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (CII) द्वारा आयोजित एक वर्चुअल फोरम के दौरान कहा कि दोपहिया वाहन "न तो लक्जरी हैं और न ही अय्याशी हैं", और इसलिए इनपर लगने वाली जीएसटी दरों में संशोधन हो सकता है. यह फैसला दोपहिया वाहनों के लिए बिक्री की भावना को बेहतर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम होता क्योंकि निर्माता लगभग दो वर्षों से कम बिक्री से जूझ रहे हैं.

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टीवीएस मोटर कंपनी के संयुक्त एमडी सुदर्शन वेणु ने कल ही कहा था "हम दोपहिया वाहनों के लिए जीएसटी कर में कमी के बारे में विचार करने वाले वित्त मंत्रियों के बयान का स्वागत करते हैं और यह कहते हैं कि दोपहिया वाहन लोगों के लिए एक आवश्यक उपकरण हैं. COVID-19 के कारण मंदी के बाद, जल्द से जल्द जीएसटी दर कम करने के लिए, यह एक स्वागत योग्य कदम होगा क्योंकि यह त्योहारी सीजन से पहले मांग में जरूरी बढ़ोतरी देगा. इसके अलावा, सामाजिक दूरी के युग में, ग्राहक सस्ते विकल्पों की तलाश कर रहे हैं और यह कमी, यदि लागू की जाती है, तो उनके फायदे की बात होगी”.