महाराष्ट्र ईवी नीति लागू हुई, राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन हुए सस्ते

महाराष्ट्र सरकार ने आखिरकार 2021 महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को लागू कर दिया है. इसका मतलब है कि संभावित ईवी खरीदार अब पहले से ज़्यादा सब्सिडी का लाभ उठा सकेंगे, जिसमें मूल सब्सिडी के साथ-साथ अतिरिक्त फायदे भी शामिल हैं. एक नई अधिसूचना में, राज्य सरकार ने ईवी निर्माताओं के लिए सब्सिडी पाने की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की है. यह नीति राज्य में बेचे जाने वाले सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स के साथ-साथ रजिस्ट्रेशन शुल्क से भी छूट देती है. सब्सिडी के लागू होने से, महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक कुछ दोपहिया वाहनों की कीमत देश में सबसे कम होगी.

नीति राज्य में बेचे जाने वाले सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स के साथ-साथ रजिस्ट्रेशन शुल्क से भी छूट देती है.

नई महाराष्ट्र ईवी नीति 2021 से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को लाभ सबसे ज़्यादा होगा. सरकार को उम्मीद है कि 2025 तक इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन राज्य में सभी नए वाहन रजिस्ट्रेशन का एक बड़ा हिस्सा बन जाएंगे. राज्य पहले 1,00,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया खरीदारों के लिए ₹ 5,000 प्रति kWh सब्सिडी की पेशकश कर रहा था, इस सीमा को ₹ 10,000 तक कर दिया गया है, जो पहले से दोगुना है. एथर एनर्जी के सीईओ तरुण मेहता के अनुसार, नई राज्य ईवी नीति के कारण एथर 450 और एथर 450 एक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमतें महाराष्ट्र में सबसे कम होंगी.

यह भी पढ़ें: पिछले एक साल में दिल्ली में CNG वाहनों से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन हुए रजिस्टर

इलेक्ट्रिक कारों के लिए अधिकतम सब्सिडी ₹ 1.5 लाख है, और इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए कम से कम सब्सिडी ₹ 10,000 है. नई नीति और सब्सिडी से एथर एनर्जी, ओला इलेक्ट्रिक, ओकिनावा ऑटोटेक और रिवोल्ट मोटर्स सहित अधिकांश इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर निर्माताओं को फायदा होगा. हालांकि रिवोल्ट फिल्हाल आरवी 400 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के लिए ऑर्डर नहीं ले रही है.