महाराष्ट्र ने बनाई इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई नीति, 2025 तक 10 % EV लक्ष्य

महाराष्ट्र पहले कुछ राज्यों में शामिल है जिसने इलेक्ट्रिक वाहनों को जल्दी अपनाए जाने के लिए बनी फेम-2 EV नीति को डिज़ाइन और राज्य में लागू किया था. महाराष्ट्र ने फरवरी 2018 में EV नीति जारी की थी जिसके अंतर्गत राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने और तेज़ी से इन्हें अपनाने के लिए आर्थिक और अनार्थिक सहायता देनी शुरू की गई थी. हालांकि अब भी यहां बैटरी से चलने वाले वाहनों के उत्पादन और मांग में कमी देखी जा रही है, इसी मांग में बढ़ोतरी के लिए राज्य की EV पॉलिसी में बदलाव किए गए हैं जिसमें बैटरी से चलने वाले वाहनों पर अधिक सहयता दी जाएगी और इनकी बिक्री के तेज़ी लाने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर बनाया जाएगा.

EV की बिक्री के तेज़ी लाने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर बनाया जाएगा

महाराष्ट्र EV पॉलिसी 2021 में प्राथमिकता बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को तेज़ी से अपनाना है जिसके अंतर्गत 2025 तक 10 प्रतिशत बैटरी EV लाने का लक्ष्य भी रखा गया है. टैक्सी या कहें तो फ्लीट बाज़ार के लिए 2025 तक बाज़ार में 25 प्रतिशत बीEV लाने का लक्ष्य है. महाराष्ट्र परिवहन विभाग भी मौजूदा बसों में से 15 प्रतिशत को इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है. इसके अलावा हर 3 किमी के दायरे में एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन शुरू करने की नीति बनाई गई है. बता दें कि कई पड़ावों में राज्य के सभी शहरों तक वाहनों के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू किया जाएगा. इसके अलावा 2022 से बड़े शहरों के सभी सरकारी वाहन इलेक्ट्रिक होंगे, चाहे वह खरीदे हुए हों या फिर किराए पर लिए हुए.

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कई पड़ावों में राज्य के सभी शहरों तक वाहनों के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू किया जाएगा

2021 ईवी नीति के अंतर्गत राज्य सरकार पहले 1 लाख इलेक्ट्रिक दो-पहिया ग्राहकों को जिन्हें पहले मिलने वाली 5,000 रुपए के आर्थिक सहयोग की जगह अब 10,000 रुपए प्रति किलोवाट सब्सिडी देगी. हालांकि सरकार दिसंबर 2021 तक पहले आएं, पहले पाएं के आधार पर ग्राहकों को 16,000 रुपए की सब्सिडी देने का मौका भी दिया है. 30 किलोवाट बैटरी क्षमता तक कार ग्राहकों के लिए सरकार ने सब्सिडी बढ़ाकर 1.50 लाख रुपए कर दी है, इसके अलावा पहले कुछ ग्राहकों को राज्य सरकार 1 लाख रुपए की सब्सिडी देगी, इस ऑफर का लाभ सिर्फ 31 दिसंबर 2021 के पहले उपलब्ध होगा. इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार अगले चार साल में 2,500 चार्जिंग स्टेशन लगाने का प्लान बना रही है.

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महाराष्ट्र सरकार सीमित संख्या तक पहले EV खरीदने वाले ग्राहकों को अलग से आर्थिक सहायता देगी ताकि लक्ष्य तक जल्दी पहुंचा जा सके. इनमें इलेक्ट्रिक दो-पहिया, तीन-पहिया और चार-पहिया के साथ इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं. इसके अलावा सरकार वित्तीय शिक्षण संस्थानों और बैंक्स के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों पर उपयुक्त ब्याज दर मुहैया कराने पर बात कर रही है जिनमें ईऑटो, मालवाहक इलेक्ट्रिक वाहन और टैक्सी शामिल हैं. यहां सेगमेंट के हिसाब से वाहन नष्ट करने पर भी सहयोग दिया जाएगा. सरकार चार्जिंग व्यवस्था को राज्य में दुरुस्त करने पर भी तेज़ी से काम कर रही है जिसमें पब्लिक और सेमी-पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए भी आर्थिक सहयोग मिलने वाला है. यह सहयोग चार्जिंग स्टेशन पर काम शुरू होने के बाद मिलेगा.