स्क्रैपिंग नीति में देरी पर एनजीटी की केंद्र सरकार को फटकार, जल्द ही जारी करने होंगे निर्देश

सरकार को आगामी 6 जनवरी से पहले इस मामले में अधिसूचना जारी करने के लिए कहा गया है

ट्रिब्यूनल ने चेतावनी दी कि यदि आगामी 6 जनवरी से पहले कोई अधिसूचना जारी नहीं की जाती है, तो संबंधित सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्ट करना होगा कि अनावश्यक देरी के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की गई. पैनल ने कहा कि 2025 तक देश में दो करोड़ से ज़्यादा अत्यंत पुराने वाहन होंगे और इसलिए सरकार को रीसाइक्लिंग केंद्रों की स्थापना के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने का निर्देश भी दिया. साथ ही यह भी कहा कि वाहनों की स्क्रैपिंग वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित करने की जरूरत है क्योंकि मौजूदा क्षमता शायद ही पर्याप्त हो.