ओडिशा सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की ख़रीद पर दे सकती है सब्सिडी: रिपोर्ट

ईटीऑटो की एक रिपोर्ट के अनुसार, ओडिशा राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर आकर्षक प्रोत्साहन की पेशकश की है. राज्य में बिजली से चलने वाले वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ अहम कदम उठाने की तैयारी में है. पिछले महीने अधिसूचित EV नीति के मसौदे के अनुसार, ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की ख़रीद पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी दिए जाने की उम्मीद है. राज्य सरकार का लक्ष्य है 2025 तक सभी वाहन रेजिस्ट्रेशन में 20 प्रतिशत बैटरी से चलने वाले हों.

फिल्हाल राज्य भर में चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल संख्या केवल 3,500 इकाइयों तक सीमित है.

एक मसौदा नीति के अनुसार, दोपहिया वाहन खरीदारों को अधिकतम रु. 5,000 जबकि तिपहिया वाहन ग्राहकों को रु. 12,000 की सब्सिडी मिलेगी. चार पहिया वाहनों की ख़रीद पर सब्सिडी रु 1 लाख तक की होगी. मसौदा अधिसूचना में कहा गया है, "सरकारी कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए 100 प्रतिशत ब्याज-मुक्त ऋण मिलेगा." नीति में यह भी उल्लेख किया गया है कि सरकारी विभागों और कार्यालयों, साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र को, आधिकारिक उपयोग के लिए बैटरी से चलने वाले वाहनों को काम पर रखने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए. इसके अलावा, नगर निगम के अधिकारी सभी व्यक्तिगत ईवी के लिए रियायती पार्किंग प्रदान करेंगे और एक उपयुक्त बैटरी चार्जिंग बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा.

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राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ करने की भी सोच रही है. फिल्हाल राज्य भर में चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल संख्या केवल 3,500 इकाइयों तक सीमित है, जबकि 26 लाख से अधिक वाहन ईंधन पर चलतें हैं, जिनमें 21 लाख से अधिक दोपहिया वाहन शामिल हैं, जो कुल वाहनों का लगभग 82 प्रतिशत है.

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