2030 तक भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का केवल 5% हिस्सा होंगे यात्री वाहन

कंसल्टेंसी फर्म आर्थर डी लिटिल द्वारा किए गए एक अध्ययन में, यह पाया गया कि 2030 तक भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री कुल संख्या का केवल 30 प्रतिशत ही होगी. अध्ययन में आगे पता चला कि इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों का योगदान सबसे कम केवल 5 प्रतिशत होगा  और दशक के अंत तक ईवी बिक्री में कुल यात्री वाहनों की बिक्री का 10 प्रतिशत होगी. रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकांश विकास इलेक्ट्रिक टू- और थ्री-व्हीलर्स के रूप में आएगा, जो अब तक सबसे बड़ी बिक्री और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने वाले सेगमेंट रहे हैं. 2030 तक इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स की कुल थ्री-व्हीलर बिक्री का 90 प्रतिशत से अधिक होने की उम्मीद है, इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल बिक्री के साथ कुल दोपहिया बिक्री का 35 प्रतिशत तक का हिस्सा है.

रिपोर्ट में यात्री कार खंड में कम ईवी अपनाने के कई कारणों का हवाला दिया गया, जिसमें बुनियादी ढांचे की कमी, कम खरीदार विश्वास, बाजार में पसंद की कमी और उत्पाद सुरक्षा दुर्घटनाएं शामिल हैं. अध्ययन ने इलेक्ट्रिक यात्री कारों को कम अपनाने के लिए एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में लागत का हवाला दिया, मॉडल के साथ भी जब घरेलू रूप से निर्मित उनके मानक समकक्षों पर एक उल्लेखनीय प्रीमियम की लागत होगी तो इसकी बिक्री में कमी आएगी. इसके अतिरिक्त इस खंड में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहन पूरी तरह से आयातित मॉडल थे.

अध्ययन का अनुमान है कि ईवी की बिक्री 2030 तक कुल बिक्री के 30 प्रतिशत को पार कर जाएगी, हालांकि यह मुख्य रूप से दोपहिया वाहनों द्वारा संचालित होगी

अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि 2021 में 0.4 मिलियन यूनिट की तुलना में देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री दशक के अंत तक 10 मिलियन यूनिट के निशान तक पहुंच जाएगी. विकास के लिए प्राथमिक चालक हालांकि दोपहिया उद्योग होने की उम्मीद है. शेष खंड कुल ईवी बिक्री का केवल लगभग 13 प्रतिशत हिस्सा रहेंगे. फर्म का अनुमान है कि तिपहिया वाहनों में से कोई भी खंड 2030 में FAME II योजना के तहत सरकार द्वारा निर्धारित EV अपनाने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा.

अध्ययन ने घरेलू बाजारों में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए कई उपायों की भी सिफारिश की जैसे उत्पाद विकास पर ध्यान केंद्रित करना, बिजली उत्पादन ग्रिड में सुधार और चार्जिंग बुनियादी ढांचे, इलेक्ट्रिक वाहनों के पार्ट्स के स्थानीयकरण में वृद्धि और सरकार के उपायों को और प्रोत्साहन देना और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर देना. अध्ययन में इलेक्ट्रिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें ईवी और चार्जर पर कम जीएसटी और आगामी बैटरी स्वैपिंग नीति शामिल है.

ईवी तैयारी की वैश्विक तुलना में, भारत अध्ययन में शामिल 15 देशों में से 11 वें स्थान पर है. नॉर्वे ग्राहकों की तैयारी, बुनियादी ढांचे की तैयारी और सरकारी तैयारी सहित मानदंडों के आधार पर अध्ययन बेंचमार्क स्थापित करने में अग्रणी है. लागत और ईवी-अनुकूल बुनियादी ढांचे सहित हल करने के लिए प्रमुख चुनौतियों के साथ भारत को एक स्टार्टर देश के रूप में देखा गया था. भारत में एक ऐसी सरकार थी जो ईवी अपनाने पर जोर देने के लिए तैयार थी लेकिन विकास को समर्थन देने के लिए बुनियादी ढांचे की कमी थी.

बर्निक मैत्रा, मैनेजिंग पार्टनर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारत और दक्षिण एशिया, आर्थर डी. लिटिल ने कहा, "वैश्विक ईवी बाजारों का अध्ययन करते हुए, हमने पाया कि बाजार की तैयारी और ईवी अपनाने विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारकों द्वारा संचालित होते हैं. कुछ बाजारों में, पर्यावरण मित्रता कुंजी है, जबकि अन्य में, यह ईवी की लागत है. कई देश, विशेष रूप से भारत सहित हमारे स्टार्टर समूह में, मुख्य रूप से लागत पर ध्यान केंद्रित करते हैं. "

अध्ययनों का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में वैश्विक बैटरी कीमतों में गिरावट की उम्मीद के साथ भारत इलेक्ट्रिक वाहनों को और अधिक किफायती होते हुए देख सकता है जिससे की बिक्री तेज गति बढ़ सकती है. कंपनी ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 1.5 लाख किमी से अधिक के स्वामित्व की मौजूदा अनुमानित लागत पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन कार की तुलना में लगभग 8 प्रतिशत कम है, यह दशक के अंत तक 30 प्रतिशत तक बढ़ सकती है.