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जीएसटी दर में कटौती के साथ इस दिवाली छोटी कारें और बाइक हो जाएंगी सस्ती

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Small Cars, Bikes To Become Cheaper This Diwali With Impending GST Rate Reduction
प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर की गई बड़ी घोषणा का अर्थ यह हो सकता है कि त्यौहारी सीजन से पहले किफायती वाहन खंड को बड़ा बढ़ावा मिलने की संभावना है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अगस्त 18, 2025

हाइलाइट्स

  • 1,200 सीसी से कम क्षमता वाली कारें सस्ती होने की संभावना है
  • 350 सीसी से कम क्षमता वाले दोपहिया वाहनों पर भी कर दरों में कटौती की संभावना है
  • इस महीने के अंत में नए कर स्लैब की घोषणा की जा सकती है

पिछली कुछ तिमाहियों से औसत बिक्री से जूझ रहे भारत के ऑटोमोबाइल क्षेत्र को आगामी त्योहारी सीज़न से पहले बड़ी बढ़त मिलने की संभावना है. केंद्र सरकार एक बड़े नीतिगत फैसले के तहत, ऑटोमोबाइल पर लगने वाली जीएसटी दरों में संशोधन कर सकती है ताकि उन्हें खरीदारों के लिए और अधिक किफायती बनाया जा सके. 1,200 सीसी से कम क्षमता वाली कारों और 350 सीसी से कम क्षमता वाले दोपहिया वाहनों के लिए एक बड़ा सुधार प्रस्तावित किया गया है. विभिन्न सेगमेंट की कारों के लिए मौजूदा अलग-अलग दरों को भी सरल बनाए जाने की संभावना है.

 

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1500 तक की हाइब्रिड कारों पर भी ब्याज दरों में कटौती की संभावना है

 

नए प्रस्ताव के तहत, 1200 सीसी या उससे छोटे इंजन वाली कारों पर कर मौजूदा 28 प्रतिशत (उपकर सहित) से घटकर 18 प्रतिशत होने की संभावना है. हाइब्रिड कारों (1500 सीसी तक) में भी इसी तरह की कमी देखी जा सकती है. अधिकांश अन्य यात्री कार सेग्मेंट को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है और उन पर 40 प्रतिशत का एकसमान कर लग सकता है और मौजूदा उपकर दरें (22 प्रतिशत तक) यह तय करेंगी कि कीमतें घटेंगी या बढ़ेंगी. इसी तरह, 350 सीसी या उससे कम इंजन वाले दोपहिया वाहनों पर भी जीएसटी की दर मौजूदा 28 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो जाएगी. इससे साल के ऐसे समय में लागत कम करने में मदद मिलेगी जब भारतीय बड़ी संख्या में शोरूम में आते हैं.

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नई जीएसटी दरों से 350 सीसी से कम की मोटरसाइकिलें और सस्ती हो जाएंगी

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ़्ते स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में कहा था, "इस दिवाली, मैं आपके लिए इसे दोहरी दिवाली बनाने जा रहा हूँ। इस दिवाली, आप देशवासियों को एक बहुत बड़ा तोहफ़ा मिलने वाला है। हमने एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन करके समीक्षा शुरू की और राज्यों के साथ भी चर्चा की।" जीएसटी परिषद द्वारा गठित मंत्रियों के एक समूह की इस हफ़्ते के अंत में बैठक होने की संभावना है, जिसके बाद उनकी सिफारिशें परिषद को भेजी जाएँगी।

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