ऐस ईवी के लिए ऑटो पीएलआई पाने वाली पहली कंपनी बनी टाटा मोटर्स

वॉल्यूम के हिसाब से देश की सबसे बड़ी कमर्शियल वाहन निर्माता टाटा मोटर्स को N1 (4-व्हीलर माल वाहन) श्रेणी में भारत का पहला ऑटो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है. ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) ने टाटा मोटर्स को ऑल-इलेक्ट्रिक ऐस ईवी के लिए प्रमाणपत्र दिया. टाटा मोटर्स उन कई मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) में से एक थी, जिन्होंने 2021 में पेश होने पर पीएलआई योजना के लिए आवेदन किया था.

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ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) ने टाटा मोटर्स को ऑल-इलेक्ट्रिक ऐस ईवी के लिए प्रमाणपत्र दिया.

पीएलआई योजना लागत संबंधी बाधाओं को दूर करने, पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं बनाने, रोजगार पैदा करने और एक मजबूत सप्लाई चेन बनाने के लिए स्थानीय प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी. यह मुख्य रूप से वाहनों और ऑटो पार्ट्स जैसे एडवांस ऑटोमोटिव तकनीकी प्रोडक्शन के क्षेत्रों के लिए था. कैबिनेट ने ऑटो सेक्टर के लिए ₹26,000 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है.

ARAI reaches a significant professional milestone! We proudly award the First Auto PLI certificate in N1 Category (4W - Goods) to M/s Tata Motors Ltd., following the meticulously defined SOP of the Automotive PLI scheme by @MHI_GoI (MHI). pic.twitter.com/Ako30fKv08

— Automotive Research Association of India - ARAI (@araiindia) October 31, 2023

“एआरएआई एक महत्वपूर्ण पेशेवर मील के पत्थर तक पहुंच गया है. भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा ऑटोमोटिव पीएलआई योजना की सावधानीपूर्वक परिभाषित एसओपी का पालन करते हुए, हम गर्व से मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड को एन1 श्रेणी (4डब्ल्यू - गुड्स) में पहला ऑटो पीएलआई प्रमाणपत्र देते हैं," ऑटो आर एंड डी निकाय अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल में कहा.

केंद्र सरकार ने ऑटो सेक्टर के लिए PLI स्कीम को वित्त वर्ष 2028 तक बढ़ा दिया है

भारत में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना की पहली बार घोषणा होने पर 115 से अधिक ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल से संबंधित सहायक कंपनियों ने इसके लिए आवेदन किया था. जबकि शुरुआत में इसे पांच साल की अवधि के लिए सक्रिय करने की योजना बनाई गई थी, जो वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2026-27 तक इस साल की शुरुआत में केंद्र सरकार ने ऑटो सेक्टर के लिए इस योजना को एक अतिरिक्त वर्ष के लिए बढ़ा दिया था. इसलिए, सभी पात्र OEM वित्त वर्ष 2027-28 तक लाभ उठा सकेंगे.