यूनियन बजट 2021: ऑटो जगत के लिए इस साल बजट की सबसे अहम बातें

भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा यूनियन बजट 2021-22 ऑटो जगत के लिए कई काफी लाभदायक साबित होने वाला है. चाहे वाहन नष्ट करने की नीति हो या फिर वाहन के पुर्ज़ों पर लगने वाली ड्यूटी, इस वित्तीय वर्ष के लिए काफी सारी चीज़ों का ऐलान किया गया है. इसी बीच पत्यक्ष कर या कहें तो डायरेक्ट टैक्स पर, मुआवजे पर सेस में कमी या फिर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की आयात ड्यूट कम करने को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है. यह कुछ निर्माताओं के लिए निराशानजक हो सकता है, खासतौर पर लग्ज़री कार कंपनियों के लिए. तो इस खबर में हम आपको 2021 यूनियन बजट की ऑटो जगह से जुड़ी मुख्य बातें बता रहे हैं.

वाहन नष्ट करने की नीति

यूनियन बजट 2021 पेश करते हुए भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पुराने और अयोग्य वाहनां को बंद करने के लिए वाहनों को नश्ट करने की नीति अलग से पेश की जाएगी. इससे इंधन बचाने वाले और पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाने वाले वाहनों को बढ़ावा मिलेग, परिणाम स्वरूप प्रदूषण में कमी आएगी और तेल का आयात भी कम होगा. मंत्रालय द्वारा इसकी ज़्यादा जानकारी जल्द साझा की जाएगी. उन्होंने कहा कि इंधन बचाने वाले वाहनों को बढ़ावा मिलेगा और भारत में आयात किए जाने वाले कच्चे तेल की मात्रा में भी कमी आएगी.

पुराने और अयोग्य वाहन नश्ट करने वाली इस नीति के अंतर्गत वाहनों की योग्यता को जांचा जाएगा और निजी वाहनों के लिए इसनी उम्र 20 साल तय की गई है, वहीं कमर्शियल वाहनों की उम्र 15 साल होगी. जल्द ही सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय द्वारा इसपर ज़्यादा जानकारी दी जाएगी. सरकार का मानना है कि इस नीति से नए वाहनों की खरीद को बढ़ावा मिलेगा.

हाईवे नेटवर्क में विस्तार

2021 केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े फैसले सुनाए हैं ताकि धीमी अर्थव्यवस्था को कुछ गति दी जा सके. वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय पर 1.18 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी. इसका इस्तेमाल देशभर में हाईवे नेटवर्क के 8500 किमी तक विस्तार में किया जाएगा, यह काम मार्च 2022 तक पूरा होगा और अलग से 11,000 किमी के नेशनल कॉरिडोर का काम पूरा किया जाएगा.

वित्त मंत्री के अनुसार 3,500 किमी का हाईवे कॉरिडोर तमिलनाडु में बनाया जाएगा, वहीं 1,100 किमी का रास्ता केरल में बनेगा जिनकी लागत रु 65,000 करोड़ होगी. रु 95,000 करोड़ की लागत से पश्चिम बंगाल में 675 किमी सड़क बनाई जाएगी. अगले तीन साल में असम में 1300 का हाईवे तैयार किया जाएगा.

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ऑटो के पुर्ज़ों की ड्यूटी में इज़ाफा

नए केंद्रीय बजट के अंतर्गत सरकार कुछ ऑटोमोबाइल के पुर्ज़ों पर आयात शुल्क बढ़ाने वाली है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाहनों में लगने वाले विदेशी पुर्ज़ों के आया पर 7.5-10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी करने का सुझाव दिया है. इन पुर्ज़ों में इग्निशन वायरिंग सेट, सेफ्टी ग्लास, इलेक्ट्रिकल लाइटिंग, विंडस्क्रीन वाइपर्स, इंस्ट्रुमेंट पैनल की घड़ी, घड़ी, डिफ्रॉस्टर्स और डिमिस्टर्स शामिल हैं.

जहां यह कदम घरेलू निर्माताओं के लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है, वहीं लग्ज़री कार निर्माताओं को अब पुर्ज़े काफी महंगे पड़ेंगे जो सीकेडी मॉडल के रूप में कारें भारत में बेचते हैं. इस फैसले पर मर्सिडीज़-बेंज़ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, मार्टिन श्वैंक ने कहा कि, “वाहनों के पुर्ज़ों की कीमतें बढ़ाए जाने का यह फैसला स्थिति से उबरने की इस दशा में अनुमानित नहीं था, और इससे उत्पादन लागत बढ़ेगी और ग्राहकों को महंगे दाम में कारें उपलब्ध हो सकेंगी.”