केंद्रीय बजट 2022: वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति का प्रस्ताव रखा

इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) वास्तव में हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनते जा रहे हैं. 2021 में ऑटो बिक्री दर्शाती है कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है. 2021 में, भारत में 3,29,190 इलेक्ट्रिक वाहन बेचे गए, जो पिछले साल बिके 1,22,607 वाहनों से 168 प्रतिशत अधिक है. 90 प्रतिशत की संयुक्त बाजार हिस्सेदारी के साथ, 2-व्हीलर और लो-स्पीड L3 श्रेणी 3-व्हीलर सबसे लोकप्रिय इलेक्ट्रिक वाहन हैं. कोई आश्चर्य नहीं कि भारत सरकार भी इस सेगमेंट के विकास के बारे में सोच रही है. केंद्रीय बजट 2022 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति लाएगी.

बैटरी की अदला-बदली से ईवी में सबसे महंगे पार्ट - बैटरी की लागत संभालने में मदद मिलेगी

जबकि कारों के लिए बैटरी की अदला-बदली एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, यह निश्चित रूप से दोपहिया और यहां तक ​​कि तिपहिया वाहनों के लिए भी बहुत अच्छी सोच है. बैटरी की अदला-बदली से ईवी में सबसे महंगे पार्ट - बैटरी की लागत संभालने में मदद मिलेगी, जिससे वाहन की कीमत में भी काफी कमी आएगी. बैटरी की अदला-बदली की नीति से बैटरियों को एक सेवा के रूप में व्यापक पैमाने पर अपनाने में मदद मिलेगी.

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चूंकि इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की लागत सस्ती है, बैटरी सेवा के साथ चलने की कुल लागत बहुत ही किफायती होगी. डेलॉइट इंडिया के पार्टनर और ऑटोमोटिव लीडर राजीव सिंह ने कहा, "इस क्षेत्र में पहले से काम कर रहे सभी स्टार्टअप के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति फायदेमंद हो सकती है. यह विशेष रूप से अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए बढ़ाने में मदद कर सकती है."