दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 'स्विच दिल्ली' अभियान शुरू किया

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 4 फरवरी को 'स्विच दिल्ली' अभियान शुरू किया है. नई ईवी नीति के बार में बात करते हुए, केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की अपील की और यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार अगले छह महीनों में अपने कामों के लिए केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को किराये पर लेगी. अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के साथ, दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक कुल बिकने वाले वाहनों में कम से कम 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक हों.

सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया और चार पहिया वाहनों की खरीद पर व्यापक सब्सिडी की योजना बनाई है. 

मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और अपने परिसर में चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए बड़ी कंपनियों, बाजारों, मॉल और सिनेमा हॉलों से भी आग्रह किया है. अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत, दिल्ली सरकार ने रोड टैक्स और रेजिस्ट्रेशन शुल्क माफ करने के अलावा, इलेक्ट्रिक दोपहिया और चार पहिया वाहनों की खरीद पर व्यापक सब्सिडी की योजना बनाई है.

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केजरीवाल ने कहा कि अगस्त 2020 में नीति की घोषणा के बाद से 6,000 से अधिक वाहन खरीदे गए हैं. साथ ही दिल्ली में 100 चार्जिंग स्टेशन लगाने का काम भी जारी है. पहल पर बात करते हुए ओकिनावा के एमडी जीतेंद्र शर्मा ने कहा,“ सरकार अनुकूल परिस्थिति बनाने के लिए उल्लेखनीय कार्य कर रही है और लोगों तथा कारोबारियों में जागरूकता बढ़ने से ईवी की दूर-दूर तक पहुंच सुनिश्चित होगी. ओकिनावा ने देश के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक के सहयोग से ईवी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कमर कस ली है”