ईवी को बढ़ावा देने वाली इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सब्सिडी 31 जुलाई को हो जाएगी समाप्त

भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPs) 2024 की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देना था और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) प्रोडक्शन इकोसिस्टम का विकास 31 जुलाई को समाप्त होगा. यह योजना 1 अप्रैल को शुरू हुई और इसमें बजट आवंटन रु.500 करोड़ किया गया है.

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भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के अनुसार, मांग प्रोत्साहन का कुल भुगतान रु.493.55 करोड़ तक सीमित है. यह फंडिंग 3,72,215 इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद का समर्थन करेगी, धनराशि का बड़ा हिस्सा - 3,33,387 (333.39 करोड़) - इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए आवंटित किया गया.

बयान में कहा गया है कि यदि 31 जुलाई की समय सीमा से पहले धनराशि समाप्त हो जाती है, तो योजना समाप्त हो जाएगी और कोई और दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा. हालाँकि, ऐसी अटकलें हैं कि सरकार कथित FAME III योजना शुरू होने तक EMPS को कुछ और महीनों के लिए बढ़ा सकती है. फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि 1 अगस्त से कोई सब्सिडी मिलेगी या नहीं. यदि अंतरिम रूप से कोई सब्सिडी नहीं मिलती है, तो इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की कीमतें एक बार फिर बढ़ सकती हैं.