सरकार ने डीज़ल कारें न बनाने का किया आग्रह, डीज़ल वाहनों पर 10% जीएसटी की बात भी कही

भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग को स्पष्ट संकेत देते हुए, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वाहन निर्माताओं से जल्द से जल्द डीजल इंजन से दूर जाने के लिए कहा है. सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के 63वें वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए, गडकरी ने कार निर्माताओं को डीजल वाहनों को जारी रखने के प्रति आगाह किया और डीजल को "बहुत खतरनाक ईंधन" करार दिया, जो भारत के वायु प्रदूषण के मुद्दों को बढ़ा देता है. मंत्री ने वाहन निर्माताओं को डीजल से चलने वाले मॉडलों को बनाना जारी रखने से रोकने के लिए डीजल वाहनों पर 'प्रदूषण कर' के रूप में अतिरिक्त जीएसटी लगाने के विचार का भी खुलासा किया. हालाँकि, बाद में उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म (X) पर एक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि 'वर्तमान में सरकार द्वारा सक्रिय विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है.'

There is an urgent need to clarify media reports suggesting an additional 10% GST on the sale of diesel vehicles. It is essential to clarify that there is no such proposal currently under active consideration by the government. In line with our commitments to achieve Carbon Net…

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) September 12, 2023

“मैंने एक पत्र तैयार किया है. आज शाम 5:30 बजे मेरी वित्त मंत्री (निर्मला सीतारमण) के साथ बैठक है. मैं अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में सभी डीजल इंजन वाले वाहनों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त जीएसटी लेवी लगनी चाहिए, ताकि परिवर्तन जल्द हो, अन्यथा [ऑटो उद्योग में लोग] जल्द ही सुनने की संभावना नहीं है. आप मेरी सोच बदल सकते हैं. मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि आप चीजों को बदलें और नए ईंधन विकल्पों का नेतृत्व स्वयं करें. अन्यथा, मुझे वित्त मंत्री से डीजल पर चलने वाली हर चीज पर प्रदूषण कर (अतिरिक्त जीएसटी) लगाने पर विचार करने के लिए कहना होगा. मुझे यकीन है कि चीजें उस स्तर तक नहीं पहुंचेंगी.” गडकरी ने सम्मेलन में उपस्थित लोगों से कहा.

गडकरी ने अपने संबोधन में कहा कि देश में कुल वाहन बिक्री में डीजल वाहनों की हिस्सेदारी अब केवल 18 प्रतिशत है

अपने संबोधन के दौरान, गडकरी ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि 2023 में डीजल वाहनों की बिक्री कुल वाहन बिक्री का सिर्फ 18 प्रतिशत है (2014 में 53 प्रतिशत से कम) है. स्वच्छ विकल्पों (इथेनॉल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों) पर स्विच करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, गडकरी ने चेतावनी दी कि अगर कंपनियां पीछे हटने से इनकार करती हैं, तो डीजल से चलने वाले वाहनों पर कर इतना अधिक कर बढ़ाया जा सकता है कि ऐसे महंगे वाहनों के लिए खरीदार ढूंढना मुश्किल हो जाएगा.

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“डीजल वाहनों को बनाना कम करें. अगर इसे कम नहीं किया गया तो हमें टैक्स बढ़ाना पड़ेगा.' डीजल एक बहुत ही खतरनाक ईंधन है और हम इसे बड़ी मात्रा में आयात करते हैं. किसी भी तरह डीज़ल को अलविदा कहें, वरना जैसा हमने बीएस6 के साथ किया, हमें डीज़ल को चरणबद्ध तरीके से ख़त्म करने के लिए भी वैसा ही करना होगा. आप इन्हें जारी रखें और हम कराधान इतना बढ़ा देंगे कि आपके लिए इन्हें बेचना मुश्किल हो जाएगा”, गडकरी ने कहा

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इस बिंदु पर यह ध्यान देने योग्य है कि कई कार निर्माता पहले ही अपने वाहन लाइन-अप से डीजल इंजन को पूरी तरह से हटा चुके हैं. देश की अग्रणी कार निर्माता, मारुति सुजुकी के पास 2020 के बाद से अपने पोर्टफोलियो में कोई डीजल मॉडल नहीं है. रेनॉ-निसान एलायंस भी भारत में कोई डीजल कार पेश नहीं करता है, और न ही होंडा या फोक्सवैगन ग्रुप कोई डीज़ल वाहन पेश करता है. यह ह्ययून्दे, टाटा मोटर्स और महिंद्रा हैं जो अपनी बड़ी एसयूवी के लिए डीजल इंजन पेश करना जारी रखती हैं और उन्हें अधिक मात्रा में बेचते हैं, इसके अलावा कुछ लक्जरी कार निर्माता भी बड़े, डीजल से चलने वाले वाहनों की खुदरा बिक्री जारी रखते हैं.

इस साल मई में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गठित ऊर्जा ट्रांजिशन सलाहकार समिति (ईटीएसी) ने 2027 तक दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में डीजल वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया था. उस समय, सरकार ने इसे स्पष्ट किया था समिति की सिफ़ारिशों पर कोई निर्णय नहीं लिया था.