गोवा में अगले 5 सालों के लिए सालाना 11,000 इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगी सब्सिडी

गोवा, जिसने हाल ही में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक मसौदा योजना जारी की है, अगले पांच वर्षों के लिए 11,000 इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी की पेशकश करेगा. राज्य का लक्ष्य 2025 तक अपने कुल वाहन रजिस्ट्रेशन का 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक बनाना है. इसके लिए, राज्य सरकार की योजना 10,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया, 500 इलेक्ट्रिक तिपहिया और लगभग 500 इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों को सब्सिडी देने की है. दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी राशि प्रति वर्ष ₹ 10 करोड़ से अधिक नहीं होगी, तिपहिया वाहनों के लिए यह आंकड़ा ₹ 1 करोड़ है और चार पहिया वाहनों के लिए यह सीमा ₹ 14 करोड़ है. कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक वाहनों पर सालाना सब्सिडी ₹25 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी.

राज्य का लक्ष्य 2025 तक अपने कुल वाहन रजिस्ट्रेशन का 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक बनाना है.

कथित तौर पर, राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि सब्सिडी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी. इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स के लिए इंसेंटिव ₹ 30,000 प्रति वाहन तक मिलेगा, जबकि इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर पर दी जाने वाली अधिकतम इंसेंटिव ₹ 1.5 लाख प्रति वाहन तक होगी. सब्सिडी एक ही किश्त में वाहन की खरीद पर दी जाएगी. मालिक को केवल आरसी बुक और बीमा सहित खरीद के दस्तावेज दिखाने होंगे.

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मसौदा योजना में यह भी कहा गया है कि यदि वाहन के साथ बैटरी नहीं बेची जाती है तो वाहन मालिक को खरीद प्रोत्साहन का 50 प्रतिशत ही दिया जाएगा. 50 प्रतिशत तक की शेष राशि ऊर्जा ऑपरेटरों को किसी भी जमा की लागत को चुकाने के लिए दी जाएगी जो कि एक बदली जाने वाली बैटरी के उपयोग के लिए ग्राहक से ली जा सकती है.