भारत में सभी बाइक्स के लिए ABS का नियम हुआ अनिवार्य: 2026 में क्या होंगे बदलाव यहां जानें

साल 2026 में, भारत टू-व्हीलर की सुरक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाने जा रहा है. सरकार ने सभी नए टू-व्हीलर्स के लिए एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) को अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें 125 cc से कम इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलें और स्कूटर भी शामिल हैं. इसमें कोई शक नहीं कि ABS एक भरोसेमंद सुरक्षा फ़ीचर है. लेकिन सिंगल-चैनल ABS सिर्फ़ अगले पहिये पर होता है और यह तभी काम करता है जब इमरजेंसी की स्थिति में अगले ब्रेक लीवर का इस्तेमाल किया जाए. अब तक, 100-110 cc वाले छोटे कम्यूटर टू-व्हीलर्स में एक साधारण लेकिन असरदार ब्रेकिंग सिस्टम होता था – कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम (CBS).

यह भी पढ़ें: रॉयल एनफील्डऔ शॉटगन 650 x रफ क्राफ्ट्स लिमिटेड एडिशन रु.5.75 लाख में हुई लॉन्च

2019 से, 125 cc से ज़्यादा इंजन क्षमता वाले दो-पहिया वाहनों में ABS ज़रूरी कर दिया गया है. अब तक, 125 cc से कम इंजन क्षमता वाले दो-पहिया वाहनों में कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) की ज़रूरत होती थी. यह एक आसान सिस्टम है जो किसी भी ब्रेक लीवर (या पैडल) को दबाने पर आगे और पीछे के ब्रेक को एक साथ जोड़ देता है. लेकिन CBS असल में पहियों को लॉक होने से नहीं रोकता है, जिससे खतरनाक हालात बन सकते हैं; जैसे कि एक या दोनों पहियों का लॉक होकर फिसलना, और इससे राइडर गिर सकता है या दुर्घटना हो सकती है.

ABS बनाम CBS: कौन सा बेहतर है?

CBS टू-व्हीलर के अगले और पिछले पहियों के बीच ब्रेकिंग फ़ोर्स को बांटने के आसान सिद्धांत पर काम करता है. यह खास तौर पर नए या कम अनुभव वाले राइडर्स के लिए मददगार है, क्योंकि यह ब्रेकिंग स्टेबिलिटी को बेहतर बनाता है; इसमें सिर्फ़ एक ब्रेक (अगला या पिछला) लगाने पर भी दोनों पहियों पर अपने-आप ब्रेकिंग फ़ोर्स लगता है. हालांकि, CBS इमरजेंसी ब्रेकिंग के दौरान पहियों को लॉक होने से नहीं रोकता है। पहिया लॉक होने से वह स्किड हो सकता है, जिससे टू-व्हीलर का बैलेंस बिगड़ सकता है और वह फिसल सकता है.

वहीं दूसरी ओर, ABS ज़ोर से ब्रेक लगाने पर पहिए को लॉक होने से बचाता है. यह खास तौर पर इमरजेंसी ब्रेकिंग के समय काम आता है, जब राइडर अचानक ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेकिंग फ़ोर्स लगाता है. सिंगल-चैनल ABS सिर्फ़ अगले पहिए पर काम करता है, जबकि ज़्यादा सुरक्षित विकल्प डुअल-चैनल ABS है, जो दोनों पहियों पर ABS की सुविधा देता है. हालांकि, ABS वाले ज़्यादातर एंट्री-लेवल टू-व्हीलर में सिर्फ़ सिंगल-चैनल ABS मिलता है, लेकिन कुछ मॉडल्स में ऑप्शनल डुअल-चैनल ABS भी उपलब्ध होता है.

यह समझना भी ज़रूरी है कि सिर्फ़ ABS होने का मतलब यह नहीं है कि टू-व्हीलर क्रैश-प्रूफ हो जाएगा. बहुत ज़्यादा स्पीड पर, कभी-कभी ABS भी गाड़ी को फिसलने और गिरने से बचाने के लिए काफ़ी नहीं होता. हालाँकि, CBS की तुलना में ABS राइडर को बेहतर सुरक्षा और कंट्रोल देता है, खासकर ज़ोर से ब्रेक लगाने पर.

दो-पहिया वाहनों के लिए ABS नियम कब लागू होंगे?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) का ड्राफ़्ट नोटिफ़िकेशन सबसे पहले जून 2025 में जारी किया गया था - यानी एक साल से भी पहले. इसमें सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में बदलाव का प्रस्ताव दिया गया था ताकि 50 cc से ज़्यादा क्षमता वाले हर टू-व्हीलर (सिर्फ़ 125 cc से ज़्यादा वाले ही नहीं) में ABS लगाना ज़रूरी हो जाए. इसके दायरे में भारत के आम ग्राहकों की गाड़ियां भी आएंगी, जैसे 100 cc की मोटरसाइकिल और 110 cc के स्कूटर और मोटरसाइकिल; इन सभी में फ़ैक्ट्री से निकलने से पहले ABS लगाना ज़रूरी होगा.

इसके साथ ही, दूसरा नियम भी है जो राइडर्स और सड़क सुरक्षा, दोनों के लिए उतना ही ज़रूरी है. अभी डीलरशिप को हर टू-व्हीलर की बिक्री के साथ एक BIS-सर्टिफाइड हेलमेट देना होता है. नए नियमों और ड्राफ़्ट नोटिफ़िकेशन के अनुसार, डीलरशिप को हर नए टू-व्हीलर की बिक्री के साथ दो BIS-सर्टिफाइड हेलमेट देने होंगे.

ये दोनों बदलाव मूल रूप से 1 जनवरी, 2026 के लिए तय किए गए थे. हालाँकि, अभी तक MoRTH की ओर से अंतिम नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है. ऐसा इसलिए है क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स की ओर से लागत और तैयारी को लेकर जताई गई चिंताओं के बाद, इन्हें लागू करने की समय-सीमा को आगे बढ़ाया जा सकता है.

कई टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनियों और इंडस्ट्री बॉडी SIAM (सोसाइटी ऑफ़ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स) ने इस नियम को टालने की मांग की थी. ऐसा लगता है कि सरकार ने उनकी बात मान ली है, क्योंकि अभी तक नए नियमों को आधिकारिक तौर पर लागू नहीं किया गया है. टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनियों की ओर से नोटिफिकेशन को टालने के पीछे सिर्फ़ लागत (cost) ही एकमात्र वजह नहीं थी.

• सप्लाई चेन भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है. वित्त वर्ष 2025 (FY 2025) में भारत में बिके दोपहिया वाहनों में 70% से अधिक की इंजन क्षमता 125 सीसी या उससे कम थी. वर्तमान में केवल कुछ ही एबीएस (ABS) आपूर्तिकर्ता (सप्लायर) ऐसे हैं, जिनके पास एक ही समय-सीमा के भीतर सभी दोपहिया वाहनों के लिए आवश्यक मात्रा में एबीएस सिस्टम का उत्पादन करने की क्षमता है.

• निर्माताओं ने कम गति पर एबीएस (ABS) की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाए. उनका कहना है कि एबीएस के लाभ मुख्य रूप से अधिक गति पर ही स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जबकि भारत के कम गति और कम शक्ति वाले कम्यूटर (दैनिक उपयोग के) दोपहिया वाहनों पर इसके प्रभाव को लेकर पर्याप्त परीक्षण नहीं किए गए हैं.

• कुछ मैन्युफैक्चरर्स आम तौर पर रोज़ाना आने-जाने वाले (कम्यूटर सेगमेंट) राइडर्स की गाड़ी चलाने की आदतों की ओर भी इशारा करते हैं. उनका तर्क है कि भारत में इस सेगमेंट के राइडर्स फ्रंट ब्रेक लीवर खींचने के बजाय अक्सर रियर ब्रेक पेडल का इस्तेमाल करने के आदी होते हैं. 100-110 cc की टू-व्हीलर चलाने वाले लाखों लोगों के लिए CBS अच्छा काम करता है; यह दोनों पहियों पर एक साथ ब्रेक लगाता है, जबकि सिंगल-चैनल ABS तभी असरदार होता है जब राइडर फ्रंट ब्रेक लीवर खींचे.

नए ABS नियम से क्या बदलाव होंगे?

अगर इसे प्रस्तावित तरीके से लागू किया जाता है, तो नोटिफ़ाई की गई तारीख से बनने वाले सभी नए दो-पहिया वाहनों में ABS लगाना ज़रूरी होगा, चाहे इंजन की क्षमता कुछ भी हो. इसमें आम इस्तेमाल वाले कई तरह के दो-पहिया वाहन शामिल होंगे, जिनमें ABS लगाना होगा, जबकि अब तक उनमें सिर्फ़ CBS लगा होता था. आम इस्तेमाल वाले जिन दो-पहिया वाहनों में ABS लगाना ज़रूरी होगा, उनमें ये शामिल हैं:

• 100 सीसी मोटरसाइकिलें
• 110 सीसी स्कूटर और मोटरसाइकिलें
• इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन, जब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) यह अंतिम रूप दे देगा कि उन्हें इस नियम के तहत किस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा. चूँकि इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) में इंजन की सीसी (डिस्प्लेसमेंट) नहीं होती, इसलिए संभावना है कि उनका वर्गीकरण इंजन क्षमता के बजाय उतनी ही ताकत के आधार पर किया जाएगा.

125 cc से ज़्यादा क्षमता वाले दो-पहिया वाहनों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2019 से ही उनमें ABS लगाना अनिवार्य कर दिया गया था.

किन सेगमेंट पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा?

सबसे ज़्यादा असर एंट्री-लेवल मोटरसाइकिल और स्कूटर सेगमेंट पर पड़ेगा, क्योंकि भारत के टू-व्हीलर इंडस्ट्री की बिक्री में इनका दबदबा है और ये लाखों भारतीयों के लिए सस्ते पर्सनल ट्रांसपोर्ट का मुख्य आधार हैं. यह कैटेगरी कीमत के मामले में बहुत संवेदनशील है – चाहे वह प्रोडक्ट की कीमत हो, या फिर फ़्यूल एफिशिएंसी और चलाने का खर्च.

100 cc की कम्यूटर मोटरसाइकिल या 110 cc के स्कूटर में, जो अभी CBS के साथ आते हैं, अब फ़ैक्टरी से ही ABS का होना ज़रूरी होगा. ABS टेक्नोलॉजी लाने से मैन्युफैक्चरिंग की लागत बढ़ेगी, जिससे ग्राहकों के लिए बाज़ार में इनकी कीमतें भी बढ़ेंगी. कीमत को लेकर संवेदनशील इस सेगमेंट में, इस नियम की वजह से कम्यूटर सेगमेंट के प्रोडक्ट्स की कीमतें और बढ़ सकती हैं. थोड़ी सी भी बढ़ोतरी से इनकी मांग पर असर पड़ सकता है.

मार्केट पर नज़र रखने वालों का कहना है कि ABS आने पर, जिन मॉडल्स में पहले से फ्रंट ब्रेक है, उनकी कीमत कम से कम रु.3,000 बढ़ जाएगी. और जो कम्यूटर टू-व्हीलर्स अभी सिर्फ़ फ्रंट ड्रम ब्रेक के साथ आते हैं, उनमें ABS लगाने के लिए ज़रूरी नए हार्डवेयर और सेंसर सेटअप की वजह से कीमत कम से कम रु.7,000-रु.9,000 बढ़ जाएगी. एक बार नियम लागू होने के बाद, ड्रम ब्रेक वाले मौजूदा बेस वेरिएंट्स बंद हो सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर कम से कम सिंगल-चैनल ABS के साथ फ्रंट डिस्क ब्रेक का चलन होगा.

ABS नियम का टू-व्हीलर इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा?

सड़क सुरक्षा के मामले में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती. कारएंडबाइक में हमने हमेशा ABS वाले टू-व्हीलर्स और जहाँ उपलब्ध हो, वहाँ डुअल-चैनल ABS का समर्थन किया है. असली सवाल यह नहीं है कि ABS अनिवार्य होना चाहिए या नहीं, बल्कि यह है कि इंडस्ट्री और भारत के मास-मार्केट टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनियाँ इसे कैसे लागू कर सकती हैं, ताकि आम लोगों के लिए पर्सनल ट्रांसपोर्ट का मुख्य साधन (टू-व्हीलर) बहुत महंगा न हो जाए. पहली बार टू-व्हीलर खरीदने वाले और भारत के ग्रामीण बाज़ार के खरीदार ही उस आधार का निर्माण करते हैं जिस पर दुनिया का सबसे बड़ा टू-व्हीलर बाज़ार टिका है. अनिवार्य ABS नियम टू-व्हीलर सड़क सुरक्षा के लिए एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इससे यह तय होगा कि भारतीय यात्री सुरक्षा के लिए कितना भुगतान करने को तैयार हैं या कितना भुगतान कर पाएंगे.