केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में किया वाहन नष्ट करने की नीति का ऐलान

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोक सभा में आज वाहन नष्ट करने वाली नीति की घोषणा कर दी है. केंद्रीय मंत्री के अनुसार लंबे समय तक इंतज़ार के बाद लागू हुई यह नीति भारतीय ऑटो जगत को बड़ा फायदा पहुंचाएगी जहां सड़कों से पुराने प्रदूशण फैलाने वाले वाहन हटा लिए जाएंगे. स्क्रैपेज पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए पुराने वाहनों को नष्ट कर नए वाहन की खरीद पर सरकार रोड टैक्स के साथ डिस्काउंट और कई लाभ देगी. वॉलेंटरी स्क्रैपेज पॉलिसी पहली बार 2021-22 यूनियन बजट में पेश की गई थी और इसमें सुधार और बदलावों के बाद इसे 2022 से लागू किया जाएगा.

गडकरी ने कहा कि सभी वाहनों को रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद योग्यता का टैस्ट देना अनिवार्य होगा. वाहन नष्ट करने की नीति में पैसेंजर वाहनों की उम्र 20 साल तय की गई है, वहीं कमर्शियल वाहनों की उम्र 15 साल होगी. इसके बाद जो वाहन फिटनेस टैस्ट में पास नहीं होंगे उन्हें उम्र खत्म मानी जाएगी और मालिकों को दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जगह स्वतः वाहन नष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

वॉलेंटरी स्क्रैपेज पॉलिसी पहली बार 2021-22 यूनियन बजट में पेश की गई थी

वाहनों को नष्ट करने में आसानी हो इसके लिए जल्द ही ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स खोले जाएंगे. गडकरी का सुझाव है कि स्क्रैप मूल्य का 4-6 प्रतिशत हिस्सा वाहन मालिक को मिलना चाहिए ताकि वो अपना वाहन नष्ट करने के लिए तैयार हों. इसके अलावा नए वाहन की खरीद पर 25 प्रतिशत बचत रोड टैक्स में भी की जा सकती है.

वाहन निर्माताओं को भी सुझाव दिया गया है कि स्क्रैपेज सर्टिफिकेट वाले नए ग्राहकों को 5 प्रतिशत छूट दी जाए, ऐसे में वाहनों को नष्ट करने के बाद नए वाहन की खरीद पर कुल 10-15 प्रतिशत की छूट मिलेगी. गडकरी ने यह भी कहा कि बिना फिटनेस टैस्ट पास किए वाहनों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और उन्हें जब्त भी कर लिया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि, यह नीति ऑटोमोबाइल सैक्टर को सबसे ज़्यादा लाभ कमाने वाला सैक्टर बनाएगी और इससे भारी मात्रा में रोजगार उत्पन्न होगा.

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गौरतलब है कि पिछले करीब 2 साल से वाहन निर्माता कंपनियां बिक्री में भारी कमी का सामना कर रही हैं और केंद्रीय मंत्री की मानें तो इस नीति के हरकत में आने पर ऑटो जगत 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी दर्ज करेगा. फिटनेस टैस्ट के नियम और वाहन नष्ट करने वाले केंद्र 1 अक्टूबर 2021 से अपना काम शुरू करेंगे. 15 साल से पुराने सरकारी और पीएसयू वाले सभी वाहनों को 1 अप्रैल 2022 से नष्ट करना शुरू किया जाएगा.

भारी वाणिज्यिक या कहें तो कमर्शियल वाहनों का फिटनेस टैस्ट 1 अप्रैल 2023 से अनिवार्य किया जाएगा. बाकी सभी वाहनों के लिए फिटनैस टैस्ट 1 जून 2024 से अनिवार्य किया जाएगा. वाहन नष्ट करने की नीति के लिए ड्राफ्ट अगले कुछ हफ्तों में पेश किया जाएगा. अंत में गडकरी ने कहा कि, 17 लाख मध्यम और भारी कमर्शियल वाहन 15 साल से पुराने हैं जो बिना फिटनेस टैस्ट पास किए चलाए जा रहे हैं.