सरकार जल्द दे सकती है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी पर स्वीकृति - नितिन गडकरी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 15 साल पुराने वाहनों को नष्ट करने की जिस पॉलिसी का लंबे समय इंतज़ार किया जा रहा है, भारत सरकार उसे जल्द स्वीकृति दे सकती है. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अपनी एक स्क्रैपेज पॉलिसी होगी. इलेक्ट्रिक वाहनों को चलन में लाने के लिए सरकार 15 साल से पुराने वाहनों को नष्ट करने के लिए मोटर वाहन मानकों में जल्द बदलाव करने वाली है. सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्री ने कहा कि, “स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेकर हमने प्रस्ताव भेज दिया है और हमारा अनुमान है कि जल्द से जल्द सरकार इस प्रस्ताव को पारित करेगी.”

भारत में अपनी एक स्क्रैपेज पॉलिसी होगी

आत्मनिर्भर भारत इनोवेटिंग चैलेंज 2020-21 आयोजन को संबोधित करते हुए गडकरी ने पीटीआई को बताया कि स्क्रैपेज पॉलिसी में 15 साल से पुराने वाहनों को नष्ट किया जाएगा जिसमें कारें, बस और ट्रक शामिल किए गए हैं. इस फैसले पर अंतिम मुहर प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा लगाई जाएगी, इस नीति के लागू हो जाने से प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को नष्ट किया जाएगा और बाज़ार में नए वाहनों की मांग बढ़ेगी. इस नीति को स्वीकृति मिलने के बाद भारत ऑटोमोबाइल के लिए हब बनेगा और वाहनों की कीमतों में भी कमी आएगी.

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हम पूरी दुनिया से स्क्रैप लेंगे और यहां इंडस्ट्री तैयार करेंगे - नितिन गडकरी

उन्होंने आगे कहा कि, -हम पूरी दुनिया से स्क्रैप लेंगे और यहां इंडस्ट्री तैयार करेंगे जहां नई सामग्री का उपयोग किया जाएगा और कीमतों में कटौती होगी. बाज़ार में मुकाबला बढ़ेगा और संभवतः हमें निर्यात के ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे.- गडकरी ने कहा कि ऑटो जगह का टर्नओवर बढ़कर रु 4.5 लाख करोड़ पहुंच जाएगी जिसके साथ 1.45 लाख करोड़ का निर्यात भी शामिल होगा.