17 फरवरी से लागू हुए नए फास्टैग नियम, रिचार्ज का समय बदला

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) 17 फरवरी 2025 यानी आज से नए फास्टैग नियम पेश कर दिये हैं. परिवर्तनों का उद्देश्य टोल भुगतान में सुधार करना और धोखाधड़ी को कम करना है. फास्टैग नियमों में किये गए अहम बदलावों के बारे हमने आपको नीचे 5 मुख्य पाइंट्स में समझाया है 

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गौरतलब है कि 28 जनवरी, 2025 को NPCI ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें नए फास्टैग के नए नियमों के बारे में बताया गया था. तो चलिए उन नियमों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, ताकि आपको बेवजह में ज्यादा टोल न देना पड़े.

फास्टैग के नए नियम कुछ इस प्रकार हैं.:-

1) ब्लैकलिस्टेड फास्टैग

यदि स्कैनिंग के समय फास्टैग को ब्लैकलिस्ट किया जाता है तो टोल भुगतान अस्वीकार कर दिया जाएगा. यदि टोल पर पहुंचने से कम से कम 10 मिनट पहले टैग को ब्लैकलिस्ट किया गया था, तो भुगतान पूरा नहीं किया जा सकेगा.

2)मुहलत

उपयोगकर्ताओं को टोल बूथ पर पहुंचने से पहले अपने फास्टैग की स्थिति को ठीक करने के लिए 70 मिनट का समय मिलेगा.

3)ब्लैकलिस्ट होने का प्रभाव

यदि किसी फास्टैग को टोल पर ब्लैकलिस्ट किया जाता है, तो उपयोगकर्ताओं को दोगुना टोल शुल्क देना पड़ सकता है. हालाँकि, यदि रिचार्ज स्कैनिंग के 10 मिनट के भीतर किया जाता है, तो उपयोगकर्ता जुर्माना वापसी का अनुरोध कर सकते हैं.

4)लेनदेन में देरी

यदि रीडर से गुजरने के बाद टोल लेनदेन 15 मिनट से अधिक का समय लगता है, तो उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त शुल्क का सामना करना पड़ सकता है.

5)शुल्क-वापसी
ब्लैकलिस्टेड या कम बैलेंस वाले फास्टैग के कारण गलत कटौतियों के लिए बैंक केवल 15 दिन की अवधि के बाद चार्जबैक अनुरोध ले सकते हैं.

नए फास्टैग नियमों के साथ समस्याओं से बचने के लिए, उपयोगकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके फास्टैग अकाउंट में पर्याप्त रुपये हों, यह सुनिश्चित करने के लिए फास्टैग की जांच करें और उसे एक्टिव रखें और ब्लैकलिस्टेड होने से बचाएं. कटौती में देरी की जांच करने के लिए लेनदेन के समय की निगरानी करें, और निष्क्रियता के कारण अस्वीकृति को रोकने के लिए फास्टैग स्थिति पर भी नज़र रखें.