महाराष्ट्र ईवी नीति 2025 को मंजूरी: इलेक्ट्रिक स्कूटर और कारों के लिए परमिट की जांच करें

नई नीति अगले पांच वर्षों के लिए, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक वैध रहेगी.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मई 26, 2025

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हाइलाइट्स

  • नई नीति मार्च 2030 तक वैध रहेगी
  • 4 पहिया (यात्री वाहन) और दो पहिया ईवी के लिए 10 प्रतिशत की छूट है
  • सभी नए आवासीय भवनों में ईवी चार्जिंग के लिए तैयार पार्किंग स्थल होंगे

राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास में तेज़ी लाने के उद्देश्य से, महाराष्ट्र कैबिनेट ने राज्य की नई EV नीति 2025 पेश की है, जो EV मालिकों के लिए कई नए लाभ प्रस्तुत करती है. नई नीति के साथ, महाराष्ट्र सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 30 प्रतिशत EV प्रवेश प्राप्त करना है. नई नीति अगले पाँच वर्षों, 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2030 तक वैध रहेगी. सब्सिडी और अन्य लाभों की पेशकश के साथ, सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में अपने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना भी है, जो लोगों को EV खरीदने से रोकने वाली मुख्य बाधाओं में से एक प्रतीत होता है.

 

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महाराष्ट्र ईवी नीति 2025: ईवी के लिए कोई वाहन कर, रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं

नई नीति के अनुसार, राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को वाहन कर और पंजीकरण शुल्क से छूट मिलती रहेगी. इसके अलावा, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, अटल सेतु या समृद्धि महामार्ग से गुजरने वाली सभी चार पहिया यात्री इलेक्ट्रिक वाहनों और बसों पर भी टोल शुल्क नहीं लगेगा.

 

महाराष्ट्र ईवी नीति 2025: इलेक्ट्रिक यात्री कारों और दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी

नीति में बताए गए अन्य लाभों में राज्य में सभी इलेक्ट्रिक चार पहिया (यात्री वाहन), दो पहिया, तिपहिया और इलेक्ट्रिक बसों पर इसकी कीमत पर 10 प्रतिशत की छूट शामिल है. खेती के उपकरण और ट्रैक्टरों के अलावा इलेक्ट्रिक माल ढोने वाले तीन और चार पहिया वाहनों को 15 प्रतिशत की और भी बड़ी सब्सिडी मिलेगी. सरकार ने कहा है कि 1 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को रु.10,000 तक का प्रोत्साहन मिलेगा, जबकि 10,000 इलेक्ट्रिक यात्री कारों को रु.1.50 लाख तक की सब्सिडी के साथ प्रोत्साहन दिया जाएगा.


महाराष्ट्र ईवी नीति 2025: राज्य के ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार

सरकार ने राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर हर 25 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा अधिक चिंता मुक्त हो जाएगी. इसके बयान में कहा गया है कि राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर मौजूद हर मौजूदा फ्यूल स्टेशन पर कम से कम एक फास्ट चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए. इसके अतिरिक्त, यह भी उल्लेख किया गया कि सभी नए आवासीय भवनों को इस तरह से डिजाइन और निर्मित किया जाएगा कि सभी पार्किंग स्थल ईवी चार्जिंग के लिए तैयार हों.

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