नई दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति: रु.30 लाख तक के इलेक्ट्रिक वाहनों पर नहीं लगेगा कोई रोड टैक्स

दिल्ली सरकार की आगामी ईवी पॉलिसी 2.0 इलेक्ट्रिक कारों के लिए प्रोत्साहन हेतु अधिक लक्षित दृष्टिकोण अपना सकती है. मसौदा प्रस्ताव में कहा गया है कि ईवी को अपनाने को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा, लेकिन सभी सेगमेंट को समान लाभ नहीं मिलेगा. प्रस्तावित नीति के तहत, रु.30 लाख (एक्स-शोरूम) या उससे कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में पूर्ण छूट मिलेगी. इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों का भी उल्लेख है, जिन्हें कम लाभ मिल सकता है; उन्हें प्योर ईवी को दी जाने वाली पूर्ण छूट के बजाय 50% तक की छूट मिल सकती है.

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हालांकि, महंगी इलेक्ट्रिक कारों के खरीदारों को शायद ये फायदे न मिलें. मसौदे में सुझाव दिया गया है कि रु.30 लाख से अधिक कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों को इन टैक्स लाभों से पूरी तरह बाहर रखा जा सकता है.

मसौदा नीति में स्क्रैपेज से जुड़ा प्रोत्साहन भी शामिल है. रु.30 लाख से कम कीमत वाली नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले ग्राहक रु.1 लाख के प्रोत्साहन के पात्र हो सकते हैं, बशर्ते वे दिल्ली में पंजीकृत बीएस-IV या उससे पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करें.

यह लाभ तभी लागू होगा जब अधिकृत स्क्रैपिंग सुविधा से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट प्राप्त करने के छह महीने के भीतर नई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदी जाए. गौरतलब है कि यह प्रोत्साहन पहले रु.1 लाख पात्र आवेदकों तक ही सीमित रहेगा.

जैसा कि हमने पहले बताया था, सरकार ने अप्रैल 2028 से नए रजिस्ट्रेशन के लिए केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को ही अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है. यदि इसे लागू किया जाता है, तो इससे राजधानी में नए पेट्रोल स्कूटर और मोटरसाइकिलों का रजिस्ट्रेशन प्रभावी रूप से बंद हो जाएगा.

यह ध्यान देने योग्य है कि नीति अभी मसौदा रूप में है और अंतिम रूप दिए जाने से पहले इसमें बदलाव किए जा सकते हैं. यदि यह अपने वर्तमान स्वरूप में आगे बढ़ती है, तो ईवी पॉलिसी 2.0, 31 मार्च, 2030 तक प्रभावी रहने का प्रस्ताव है.