पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज़ ड्यूटी में रु.10 प्रति लीटर की कटौती की गई

- सरकारी तेल कंपनियों पर लागत का बोझ कम करने के उद्देश्य से एक्साइज़ ड्यूटी में कटौती की गई है
- पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई कमी नहीं की जाएगी
- डीजल और विमानन ईंधन पर निर्यात शुल्क लागू होगा
खाड़ी संघर्ष के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के मद्देनजर, केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज़ ड्यूटी में रु.10 प्रति लीटर की कटौती की है. हालांकि, इससे ईंधन की कीमतों पर तत्काल कोई असर पड़ने की उम्मीद नहीं है, जो वर्तमान में नई दिल्ली में डीजल के लिए रु.87.67 प्रति लीटर और पेट्रोल के लिए रु.94.77 प्रति लीटर है. एक्साइज़ ड्यूटी में कमी से सरकारी तेल कंपनियों पर वित्तीय बोझ कुछ हद तक कम होने की उम्मीद है, जिससे पेट्रोलियम ईंधन की कीमतों में वृद्धि की आवश्यकता कम हो जाएगी.
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केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट में कहा, “पिछले एक महीने में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जो लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर लगभग 122 डॉलर प्रति बैरल हो गई हैं. परिणामस्वरूप, दुनिया भर में उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं. दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कीमतों में लगभग 30%-50% की वृद्धि हुई है, उत्तरी अमेरिकी देशों में 30%, यूरोप में 20% और अफ्रीकी देशों में 50% की वृद्धि हुई है.”
उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने अपने कर राजस्व में कटौती करके तेल कंपनियों द्वारा वहन किए जाने वाले उच्च लागत भार का कुछ हिस्सा वहन करने का विकल्प चुना है.
पुरी ने अपने ट्वीट में कहा, “अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आसमान छूती कीमतों के इस दौर में तेल कंपनियों के भारी नुकसान (पेट्रोल पर लगभग 24 रुपये/लीटर और डीजल पर रु.30/लीटर) को कम करने के लिए सरकार ने अपने कर राजस्व में भारी कटौती की है.”
एक्साइज़ ड्यूटी में कटौती उस खबर के एक दिन बाद हुई है जिसमें बताया गया था कि निजी ईंधन विक्रेता नायरा एनर्जी ने पेट्रोल की कीमतों में रु.5 प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में रु.3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. तेल और गैस कंपनियों ने भी हाल ही में प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में रु.2 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी.
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