पीएम ई-ड्राइव ईवी सब्सिडी मार्च 2028 तक बढ़ाई गई, E2W के लिए इंसेंटिव घटाकर रु.5,000 किया गया
- समय-सीमा 31 मार्च, 2028 तक बढ़ाई गई
- सरकार ने स्कीम का बजट रु.1,000 करोड़ बढ़ाया
- इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स (e2Ws) के लिए इंसेंटिव रु.10,000 से घटाकर रु.5,000 प्रति वाहन किया गया
भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए PM E-Drive स्कीम की अवधि बढ़ाने की घोषणा की है. पहले यह स्कीम 31 मार्च, 2026 तक लागू रहने वाली थी.
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शुरू में 29 सितंबर, 2024 को घोषित यह स्कीम 1 अक्टूबर, 2024 से 31 मार्च, 2026 तक लागू थी। इसके लिए कुल रु.10,900 करोड़ का बजट रखा गया था और हर गाड़ी पर रु.10,000 तक का इंसेंटिव दिया जा रहा था. इसमें 'इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम' भी शामिल थी। इस पहल में मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, ई-रिक्शा, ई-कार्ट और L5 इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर शामिल थे.
सरकार ने अगस्त 2025 में इस स्कीम की अवधि बढ़ाने की घोषणा की, जिससे इसकी वैधता उन्हीं शर्तों के साथ 31 मार्च 2028 तक हो गई. मार्च 2026 में दूसरी बार अवधि बढ़ाने की घोषणा की गई, जिससे स्कीम को 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया गया.
अब, भारी उद्योग मंत्रालय ने तीसरी बार समय बढ़ाने की घोषणा की है और इस बार इंसेंटिव स्ट्रक्चर में बदलाव किए हैं. इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के लिए इंसेंटिव को रु.5,000 प्रति kWh से घटाकर रु.2,500 प्रति kWh कर दिया गया है, जिससे प्रति वाहन अधिकतम इंसेंटिव रु.10,000 से घटकर रु.5,000 हो गया है.
साथ ही, सरकार ने इस स्कीम के लिए बजट रु.1,000 करोड़ बढ़ा दिया है, जिससे कुल आवंटन रु.11,900 करोड़ हो गया है. बदली हुई स्कीम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा 45,79,120 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स को मदद मिलेगी. रु.1.50 लाख तक की कीमत वाले EV इस इंसेंटिव के लिए पात्र हैं.
PM E-Drive स्कीम का मकसद इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देना और साथ ही चार्जिंग स्टेशन समेत EV इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में मदद करना है। इसका मकसद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना भी है.
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